बोकारो, फरवरी 20 -- बोकारो। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग की। इंडियन एसोशिएशन ऑफ लॉएर्स के नेशनल कौंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा की केंद्र सरकार जब अधिवक्ता पर हो रहे हमले नहीं रोक पाई, तो एडवोकेट को ही रोकने चल दिये। इस विधेयक में वकीलों के जरिए न्यायालयों के बहिष्कार व हड़ताल पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। वकीलों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही व निलंबन का प्रावधान किया गया है। बीसीआई यानी बार काउंसिल आफ इंडिया की स्वायत्तता पर खतरनाक हमला किया गया है। बीसीआई में केंद्र सरकार के नामित सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विधेयक के जरिए विदेशी कानूनी फर्मों के प्रवेश को अनुमति दी जा रही है। वकीलों पर मुवाक्किलो को मु...