नई दिल्ली, मई 26 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय सशस्त्र बलों में कैडर रिव्यू की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो सकती है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद इस संबंध में आरम्भिक कवायद शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि फैसले पर गृह मंत्रालय का सकारात्मक रूख है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सभी नियमों में संशोधन और कैडर रिव्यू तीन महीने के भीतर करना होगा। इस प्रक्रिया में सीएपीएफ प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। सीएपीएफ में कैडर रिव्यू काफी समय से लंबित है। बीएसएफ और सीआरपीएफ में पिछला कैडर रिव्यू 2016 में हुआ था। कैडर रिव्यू वर्ष 2021 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छह महीने के भीतर कैडर रिव्यू पूरा किया जाना चाहिए। इन सेवाओं के भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन और समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान करने को कहा गया ...