नई दिल्ली, फरवरी 25 -- 8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, लेकिन सरकार अभी तक इसके मेंबर्स और चेयरमैन को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) से 8वें वेतन आयोग की शर्तों (टीओआर) के लिए सुझाव मांगे हैं। एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने जवाब में कहा कि नए वेतन आयोग को सेवा में न्यूनतम 5 प्रमोशन की सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए।क्या है डिटेल एनसी-जेसीएम पक्ष का कहना है कि वेतन आयोग को एमएसीपी योजना की मौजूदा विसंगतियों को दूर करना चाहिए और इसके साथ कम से कम 5 प्रमोशन पर विचार करना चाहिए।" संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना गारंटी देती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम तीन कैरिय...