नई दिल्ली, जुलाई 4 -- केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान दिया है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत उपलब्ध सभी टैक्स बेनिफिट एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी लागू होंगे। इसके जरिए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास कर रही है।एनपीएस का विकल्प है यूपीएस इस साल की शुरुआत में 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। यह एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के तहत हैं, उन्हें भी यूपीएस में स्विच करने का एक बार का विकल्प दिया गया है। कहने का मतलब है कि यह एनपीएस से जुड़े केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है।क्या कहा सरकार ने वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकार...
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