रांची, मई 31 -- रांची, संवाददाता। झारखंड चैंबर की शनिवार को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने कहा कि कृषि मंडी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काफी आवश्यकता है। सदस्यों ने कहा कि तत्कालीन कृषि मंत्री ने डीएमएफटी फंड से मंडियों की आधारभूत संरचना में सुधार के लिए आश्वस्त किया था। सरकार को इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बैठक में सदस्यों ने कहा कि मापतौल अधिकारियों की कमी के कारण उपकरणों के सत्यापन व लाइसेंस नवीनीकरण में असुविधा हो रही है। सदस्यों ने यह भी कहा कि जीएसटी प्रभावी होने के शुरुआती चरणों में हुई विंगतियों पर नोटिस आ रहे हैं। इससे व्यापारियों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। जबकि, शुरुआती विसंगतियों पर अमूमन अन्य राज्यों में नोटिस निर्गत नहीं हो रही हैं। सदस्यों ने प्रदेश में भवन नियमिती...