रांची, मार्च 6 -- रांची। संवाददाता विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को भोजनावकाश के बाद कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदन की कार्यवाही का बहिष्कार के बीच चर्चा की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि दो लाख तक के कृषि ऋण माफी वैसे किसानों की ही हुई है, जिनका स्टैंडर्ड खाता था। यानी, वैसे किसान जिन्होंने समय पर कृषि ऋण की किस्तों का भुगतान किया। अब सरकार जल्द ही कृषि ऋण के एनपीए खातों पर निर्णायक फैसला लेगी। कहा कि कृषि राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे विषय पर विपक्ष का बहिष्कार करना यह दर्शाता है कि राज्य की कृषि और किसान उनके लिए मायने नहीं रखती और सत्ता उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाजारों के पास होगा पांच से तीन एमटी क्षमता के कोल्...