नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इस फैसले के खिलाफ दो नई याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति ने भी सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया है। यह वही व्यक्ति है जिसने पहले मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाओं में दावा किया गया कि सरकार का फैसला मनमाना, असंवैधानिक और कानून की दृष्टि से गलत है, और इसे रद्द किया जाना चाहिए। एक याचिका में कहा गया कि सरकारी आदेश मराठा समुदाय के सदस्यों को खुश करने और उन्हें शांत करने के लिए राजनीतिक स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। इसमें दावा किया गया कि सरकार मराठ...