पटना, जनवरी 8 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एग्रीस्टैक योजना (डिजिटल इकोसिस्टम) के तहत किसानों की जमाबंदी बकेट क्लेम और सत्यापन का काम मिशन मोड में कर रहा है। विभाग ने इस अभियान के लिए 15 वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें स्थल पर्यवेक्षण करने को भी कहा है। बीते दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक की स्टीयरिंग कमेटी (संचालन समिति) की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में छह से आठ जनवरी और 18 से 21 जनवरी में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़े भूमि अभिलेखों का त्वरित, सटीक और पारदर्शी सत्यापन करना है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने 15 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। नामित पदाधिकारी 10 जनवरी तक अपने-अपने आवंटित जिला मुख्यालय में रहकर शिविर...