लखनऊ शैलेंद्र श्रीवास्तव, नवम्बर 7 -- यूपी की योगी सरकार मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। किराये के करारनामे को लेकर आए दिन होने वाले विवाद में लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रेंट एग्रीमेंट (किराया अनुबंध) को पंजीकृत कराने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी घटाई जा रही है। अब पंजीकृत किरायानामा 500 से 2500 रुपये तक कराया जा सकेगा। अभी चार प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी लगती है। ज्यादा पैसा लगने के कारण ही लोग रजिस्टर्ड करारनामा नहीं कराते हैं। इसी से विवाद होता है। अब सरकार पूर्व की प्रस्तावित नीति खारिज कर नया प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। किरायेदार और मकान मालिक के बीच किराये का पंजीकृत करारनामा ...