पटना, जनवरी 7 -- पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र भेजने का निर्देश दिया। कार्य में धीमी प्रगति या विलंब की स्थिति में जिलों के उपविकास आयुक्त पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जवाबदेही तय करने को कहा। जिला परिषदों में कैंप लगाकर लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समर्पण तेजी से करने को कहा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत विभाग ने पंचायतों में अब तक 8,90,705 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई है। इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पदाधिकारियों को निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में 15वीं वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग ने संपोषित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति लेकर तेजी से खर्च करने को कहा। बैठक में यह उभरकर आया कि राज्य में...