लखनऊ, मई 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार निबंधक कार्यालयों में कापोरेट आफिस की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें फ्रंट आफिस योजना के तहत इसे बनाया जाएगा। एसी रूम, साफ पानी, निशक्तों के लिए व्हील चेयर, हेल्पडेस्क, मीटिंग रूम और बच्चों को लेकर आने वाली महिलाओं के लिए अलग से बाल कक्ष जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पहले चरण में 100 कार्यालयों में यह काम कराया जाएगा। प्रदेश में 380 उप निबंधक कार्यालय हैं। इसमें 48 नए बनाए जा रहे हैं। उप निबंधक कार्यालयों की मौजूदा स्थिति काफी खराब है। सरकार को स्टांप शुल्क के रूप में सालाना 40 हजार करोड़ रुपये देने वाले इन कार्यालयों में न बैठने की व्यवस्था है और न पानी न शौचालय की। बेहतर व्यवस्था के लिए विभाग ने फ्रंट आफिस योजना बनाई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर काम कराने की योजना है। पीपी...