नई दिल्ली, फरवरी 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता आम बजट में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5198 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इस बजट में कानून मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष से आवंटित रकम से लगभग 942 करोड़ रुपये कम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को आवंटित बजट में बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को 2025-26 के लिए 5198 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस मंत्रालय को 6140.95 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। हालांकि इसमें संशोधन करने के सरकार ने कानून मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 6853.56 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसी तरह सरकार ने भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के बजट में लगभग 17 करोड़ रुपये की कटौती की है। 2025-26 में ...