नई दिल्ली, जुलाई 13 -- यूपी सरकार के कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित करने की अनिवार्यता वाले निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। सरकार के क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के निर्देश का उद्देशय भोजनालयों के मालिकों के नाम और पहचान को उजागर करना है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष भाजपा शासित यूपी, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था। वहीं, झा ने उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 25...