देहरादून, जनवरी 10 -- कांग्रेस महानगर ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस नए कानून के तहत रोजगार अब अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। राज्यों पर 40 प्रतिशत तक का आर्थिक बोझ जबरन डाला जाएगा। उन्होंने कांग्रेस द्वारा घोषित देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ संग्राम' का समर्थन किया है। शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक योजना की नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के काम के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है।कहा कि मनरेगा में रोजगार का अधिकार था, जो भी व्यक्ति काम की मांग करे, उसे रोजगार देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी थी। गांवों की स्वायत्तता के तहत गांव अपने विकास कार्यों का निर्णय स्वयं ग्राम सभा ...
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