हाथरस, सितम्बर 11 -- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों पर टेट-अनिवार्यता के संबंध में जो आदेश पारित किया उसके अनुक्रम में संशोधित अधिनियम पारित करने तथा सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग को लेकर शिक्षक संगठन सक्रिय हो गए है। बुधवार को दो शिक्षक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ओसी कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) टीम हाथरस ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ओसी कलेक्ट्रेट प्रज्ञा यादव को ज्ञापन दिया। जिसमे आरटीई के संशोधन अधिनियम 2017 में 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत सभी शिक्षक जिनके पास आरटीई एक्ट की धारा 23 (1) के अनुसार न्यूनतम अर्हता नहीं है को 4 वर्ष के अंदर योग्यता प्राप्त कर लेने हेतु निर्देशित किया गया। जबकि आरटीई एक्ट की धारा 23 (1)के अनुसार 23 अगस्त 2010 के प...