देवरिया, मई 25 -- देवरिया, निज संवाददाता। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर व संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मियों का चल रहा धरना शनिवार को भी 2 से 5 बजे तक चला। इस दौरान कर्मचारियों ने बिना जांच किये कर्मचारियों की बर्खास्तगी के कानून को काला कानून बताते हुए इसकी प्रतियों को जलाया। राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के शाखा सचिव ई. आशुतोष यादव ने कहा कि निजीकरण नहीं रुका तो हम सभी कर्मचारी जेल भरने के लिए भी तैयार है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष ई. रामप्रवेश ने कहा कि प्रबंधन द्वारा जो कानून लाया गया है वो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है यह काला कानून सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। यह संविधान का गला घोंटने वाला कानून है। निजीकरण को लेकर स...