बेंगलुरु, जून 12 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्य में नई जातिगत जनगणना का निर्णय राज्य सरकार का नहीं, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का निर्णय है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2015 की कांताराज आयोग की रिपोर्ट के लीक होने के बाद पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई, जिससे कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में असहजता की स्थिति बनती दिख रही है। सिद्दारमैया ने चिक्कबल्लापुर जिले के गौरिबिदनूर में पत्रकारों से कहा, "2015 के कांताराज आयोग की जातिगत सर्वे रिपोर्ट को लेकर कुछ शिकायतें थीं। कुछ लोगों का कहना था कि आंकड़े पुराने हैं, इसलिए कम समय में नई गणना की मांग की गई। हमने उस रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। उसे खारिज नहीं किया गया है।"यह हमारा नहीं, हाईकमान का फ...