विशेष संवाददाता, जून 15 -- उत्तर प्रदेश में होटल, उद्योग या फिर अन्य किसी भी तरह की व्यवसायिक (कर्मशियल) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नक्शा पास करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। इतना ही नहीं बिना कारण बताए व्यवसायिक नक्शा रोकने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। सरकार निवेश की राह की बाधाओं को दूर करने को लेकर सतर्क हो गई है। उच्च स्तर पर ओबीपीएएस सिस्टम पर 300 वर्ग मीटर से बड़े नक्शों के आए आवेदनों को रोकने के कारणों की समीक्षा की जिम्मेदारी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को देने का फैसला किया गया है। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओबीपीएएस पोर्टल पर लटके मामलों की समीक्षा की गई थी। इसमें विकास प्राधिकरणवार यह देखा गया कि नक्शा पास करने की क्या स्थिति है। यह...