रांची, अप्रैल 25 -- झारखंड हाईकोर्ट लैंड सर्वे पूरा करने को लेकर सख्त नजर आ रहा है। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से राज्य में जमीन सर्वे पूरा करने की टाइमलाइन मांगी है। इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को राजस्व सचिव को शपथपत्र दाखिल कर टाइमलाइन देने का निर्देश दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि काम चल रहा है और कुछ जिलों में लैंड सर्वे पूरा कर लिया गया है। झारखंड सरकार को टाइमलाइन देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य में 50 साल से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सका है। सर्वे समय से पूरा होने पर ही आम लोगों की जमीन सहित सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 में सर्वे शुरू हुआ था और 50 ...