धनबाद, जून 26 -- धनबाद, मुकेश सिंह। झरिया पुनर्वास के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है। यह योजना कितनी सफल होगी, यह आने वाला समय बताएगा। नियोजन सहित कई मुद्दे हैं, जो अब भी अनुत्तरित हैं। खासकर रैयतों के पुनर्वास को लेकर कोल इंडिया की आरएनआर नीति यानी भूमि के बदले नियोजन की मांग विस्थापित करते आ रहे हैं। स्वीकृत मास्टर प्लान में आर्थिक स्वालंबन और स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण आदि पर जोर है। फिलहाल, स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार तीन साल में 15 हजार परिवारों का पुनर्वास करना है। ये सभी अतिसंवेदनशील क्षेत्र के हैं। वैसे भूमि संबंधी मुआवजा आदि की जो व्यवस्था है, वह तय है। आगे अन्य फेज में भी यही नीति लागू रहेगी। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के तहत जमीन का मुआवजा एक बेहतर निर्णय है। इसकी मांग भी की जा रही थी। संशोधित पुनर्वास योजना में कट...