देहरादून, फरवरी 17 -- देहरादून। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट महासंघ ने ओवरलोडिंग के मामलों में ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्तीकरण और चालान के मामलों में कार्यवाही परिवहन विभाग के स्तर पर करने की मांग की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजते हुए पुलिस के स्तर पर सीधा जुर्माना वसूली की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। नेगी ने कहा कि नियमानुसार ऐसे मामलों को पुलिस के सीओ के माध्यम से एआरटीओ को भेजने का नियम है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चालानी मशीनों के जरिए सीधा जुर्माना तय किया जा रहा है। और, मामले को सीधा कोर्ट भेज दिया जाता है। इससे परिवहन कारोबारियों को समस्या हो रही है। जबकि परिवहन विभाग के स्तर पर ऐसे मामलों में नियमानुसार जुर्माना राशि वसूलने के बाद निस्तारण कर दिया जाता है।

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