नई दिल्ली, अगस्त 8 -- पिछड़ा वर्ग मामलों की संसदीय समिति की शुक्रवार को मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद समिति ने सिफारिश की है कि ओबीसी की क्रीमी लेयर की लिमिट में संशोधन करने की जरूरत है। समिति ने कहा कि मौजूदा सीमा पात्र ओबीसी वर्ग के परिवारों के एक बड़े वर्ग को आरक्षण के लाभ और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर रही है। शुक्रवार को संसद में पेश की गई अपनी आठवीं रिपोर्ट में समिति ने उल्लेख किया कि आय सीमा को 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने संबंधी संशोधन 2017 में किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों के अनुसार इस सीमा की समीक्षा हर तीन साल पर या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी की जा सकती है। भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने कहा, 'वर्तमान सीमा कम है, जिसके दायरे में ओबीसी का ...