हैदराबाद, अक्टूबर 17 -- स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 फीसदी आरक्षण देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद तेलंगाना सरकार अब नए रास्ते तलाश रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने फिर कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्ग को ये आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद 23 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में फिर से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42 फीसदी आरक्षण देने संबंधी सरकारी आदेश पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने एक प्रेस विज्ञप्ति में...