कन्नौज, नवम्बर 13 -- कन्नौज। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से जुड़ी ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आठ ग्राम पंचायत अधिकारियों, एक सेवानिवृत्त सचिव, चार ग्राम विकास अधिकारियों और 20 ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करते हुए सात दिन के भीतर अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।डीपीआरओ राजेंद्र प्रकाश ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में अभिलेख न देने की स्थिति में रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायतीराज विभाग, राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों में विकास एवं अन्य कार्य कराए जाते हैं, जिनकी नियमित रूप से लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ऑडिट की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के ऑडिट में कई गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिनसे...