नई दिल्ली, मार्च 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर उसने अदालत द्वारा नियुक्त समिति के साथ असहयोग जारी रखा, तो उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह मामला हरियाणा के हिसार जिला के हांसी तहसील के भाटिया गांव का है। मामला दलित समुदाय के सामाजिक बहिष्कार से जुड़ा है, जिसे लेकर पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।क्या है मामला? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दलित समुदाय से आने वाले याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2017 में गांव के प्रभावशाली समुदाय ने उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दलित युवकों पर स्थानीय जल स्रोत (हैंडपंप) के उपयोग को लेकर हमला किया गया। इसके बाद, जब दलित समुदाय ने इस हमले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उ...
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