देहरादून, जून 27 -- अनुसूचित जाति जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम-1995 के तहत पिछले पांच साल में दर्ज एससी एसटी मामलों की रिपोर्ट पुलिस से 15 दिन में मांगी हैं। शुक्रवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की विकास भवन में बैठक हुई। इसमें 2021 से अभी तक पीड़ितों के प्रकरणों की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए कि वह हर तीन महीने में रोस्टर के तहत बैठक सुनिश्चित करें। ताकि लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान हो सके और पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत मिल सके। बैठक में विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ ने एससी एसटी से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि अधिनियम के तहत 2021 से 2025 तक देहरादून जिले में मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्...