नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस दौरान सुझाव दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जस्टिस वीजी अरुण ने याचिका पर सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि केरल सरकार शीर्ष अदालत में जा सकती है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। दरअसल, याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा की है, जो राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के साथ मेल खा रहा है। सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए लगभग 1.76 लाख कर्मियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 68,000 सुरक्षा कर्मियों की भी जरूरत होगी। वहीं एसआईआर आयोजित करने के लिए अतिरिक...