देहरादून, मई 30 -- बस्ती बचाओ आंदोलन, सीटू, महिला समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना का विरोध किया। मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। वक्ताओं ने कहा कि बस्तियों में जिन मकानों को अवैध घोषित किया गया है, उनमें रह रहे लोगों के लिए सरकार मुआवजे का प्रावधान करे और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने, बस्तीवासियों को मालिकाना हक देने, चार श्रम संहिताओं, मोटर यान अधिनियम का निर्णय वापस लेने, न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाने समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शासन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि प्रभावितों के हित में कार्य करे...