विशेष संवाददाता, सितम्बर 13 -- पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में अफसरों से परेशान मंत्री, विधायक और सांसदों के बयान सामने आते रहते हैं। इस बीच योगी सरकार जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर दुखी करने वाले अफसरों पर सख्त रवैया अपना लिया है। प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों के पत्र का जवाब न देने वाले अधिकारियों पर अब कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने प्रमुख सचिव जेपी सिंह-द्वितीय ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, डीएम व कमिश्नरों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए उन्हें उत्तर अवश्य दिया जाए तथा इसमें शिथिलता बरतने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें- मंत्री...