कानपुर, अक्टूबर 29 -- सिविल लाइन्स स्थित म्योर मिल की जमीन राज्य सरकार के कब्जे में वापस आते ही जिला प्रशासन अब इसे खाली कराने की कवायद में जुट गया है। जिला प्रशासन ने एनटीसी को म्योर मिल खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। जिससे अवैध कब्जेदारों को बाहर किया जा सके। फिलहाल 20 हजार वर्गमीटर की जमीन पर निर्माण व कब्जे हैं। बाकी जमीन पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। 1861 में पहली बार द कानपुर म्योर मिल को लीज पर जमीन दी गई थी। इसके बाद 1930 के दशक में इसका नवीनीकरण हुआ था। लगभग डेढ़ सदी तक यह भूमि टेक्सटाइल इकाइयों के उपयोग में रही। लेकिन मिलें बंद होने के बाद परिसर के कई हिस्से लंबे समय से खाली और अवैध कब्जों में थे। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) ने न तो लीज अवधि का नवीनीकरण कराया और न ही लीज रेंट जमा किया। जिसके बाद शासन की एनओसी पर प्रश...