नई दिल्ली, मई 24 -- आगरा में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तैयार कार्य योजना पूरी तरह से लागू नहीं किए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी जताई। ट्रिब्यूनल ने इसे गंभीरता से लेते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव को आगरा में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना के बाद पूरी की गई कार्रवाई का पूरा विवरण पेश करने का निर्देश दिया। एनजीटी प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों से जाहिर होता है कि आगरा में प्रदूषण कम करने के लिए लागू कार्ययोजना के कुछ मुद्दों पर कार्यान्वयन की समय-सीमा पहले ही खत्म हो चुकी है, फिर भी कार्ययोजना अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। पीठ ने राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव को ...
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