रांची, जुलाई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी के रिवाइवल के लिए पहली बार देश की कोर और रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों की भी मदद ली जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार से भी एकमुश्त सहयोग दिलाया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्रीय प्रतिष्ठानों को जमीन लीज पर देकर या हस्तांतरित कर पैसे की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार के बकाए का समायोजन जमीन हस्तांतरित कर किया जा सकता है। वर्ष 2017 में भी एचईसी ने अपनी खाली जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित की थी। इसके एवज में बिजली, पानी और वाणिज्य कर के करीब 1100 करोड़ रुपये का बकाया माफ किया था। कोर कंपनियों ने एचईसी को उपयोगी बताया रिवाइवल के लिए बनी संसदीय कमेटी ने देश की कोर कंपनियों, सेल, भेल, रक्षा, रेलवे इसरो और अन्य रणनीतिक मंत्रालय के अधिकारियों से भी एचईसी के रिवाइवल के लिए प्लान मांगा है। इसके पूर्व तीन ब...