पटना, जनवरी 15 -- उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर राजस्व महा-अभियान (16 अगस्त से 20 सितंबर 2025) के दौरान परिमार्जन प्लस के तहत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से ऐसे आवेदन, जो एग्री स्टैक अथवा किसानों से सीधे तौर पर संबंधित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निपटाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में संचालित एग्री स्टैक महाअभियान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी अद्यतन नहीं होने या उसमें त्रुटि रहने के कारण कई किसान फॉर्मर आईडी बनवाने से वंचित रह जा रहे हैं। इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। विभाग ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि...