पुणे, सितम्बर 15 -- मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के हालिया अनशन के बाद मराठों को आरक्षण देने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश (GR) पर राज्य की राजनीति और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ राज्य के ओबीसी, एससी और एसटी समूहों ने मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गजट पर सरकारी आदेश जारी करने पर चिंता व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठा कोटा से संबंधित सरकारी आदेश ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। लगे हाथ CM फडणवीस ने लोगों को इस मामले में अतिवादी राजनीति से आगाह किया है। इस महीने की शुरुआत में जारी जीआर पर विवादों के बीच मराठा और ओबीसी समुदायों में संघर्ष बढ़ने के खतरों के बीच, एनसीपी संस्थापक शरद पवार...