पटना, दिसम्बर 16 -- विकास राशि खर्च कर उपयोगिता प्रमाणपत्र पंचायती राज विभाग को भेजने में लापरवाह छह जिलों के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मंगलवार को दक्षिण बिहार के 17 जिलों की विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्रवाई के निर्देश दिये। समीक्षा में पाया गया कि पटना, गया जी, रोहतास, भागलपुर, शेखपुरा और बक्सर का एक से 15 दिसंबर तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने की स्थिति शून्य है। इस पर सचिव ने इन जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के विरुद्ध अद्यतन खर्च की समीक्षा हुई। जिला परिषदों की समीक्षा में नालंदा, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, नवादा पांच सबसे कम प्रगति पायी गई। इन जिलों के उप विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकार...