लखनऊ, सितम्बर 16 -- राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की बैठक में निजीकरण पर चर्चा का आरोप लगया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बैठक में बात हुई कि वितरण निगमों के घाटे की वजह से निजी निवेश के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है। मंत्रियों द्वारा निजीकरण पर चर्चा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें यूपी में बिजली की रोस्टर व्यवस्था समाप्त करके सभी को 24 घंटे बिजली देने और बिजली न दे पाने पर मुआवजे के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अवधेश ने कहा कि कंज्यूमर राइट रूल लागू होने के बाद भी प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। इन्हें नियम के मुताबिक 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अगर पावर कॉरपोरेशन गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहा तो उसे ...