पिथौरागढ़, मार्च 23 -- उपनल कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर नियमितीकरण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाया है। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि 15 से 20 सालों से लगातार वह अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले को अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। रविवार को नगर के देव सिंह मैदान में उपनल कर्मियों की बैठक हुई। जिसमें कर्मियों ने सर्वोच्च न्यायालय के उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के फैसले पर उत्तराखण्ड सरकार की ओर से बार बार पुर्नविचार याचिका दायर करने पर आक्रोश जताया। कहा कि न्यायालय के फैसले को मानने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है जो न्यायालय की अवहेलना है। ग्रामीण निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में तैनात कर्मियों को हटाया जा रहा है। स्वास्थ व अन्य विभागों में तैनात कर्मियों को 6 मा...