हल्द्वानी, अक्टूबर 7 -- हल्द्वानी। जिला उपनल कर्मचारियों की मंगलवार को वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। जिसमें उपनल कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किया। जिलाध्यक्ष मोहन रावत ने कहा कि 2018 से 2025 तक लगभग 7 वर्ष तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी और नियमितिकरण का रास्ता साफ हुआ। अब सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। कहा कि अगर दस साल सेवा करने वाले कर्मियों को शीघ्र नियमित नहीं किया गया तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे।

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