विकासनगर, मई 30 -- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उपनलकर्मियों के नियमितीकरण व अन्य लाभ प्रदान किए जाने के मामले में सरकार ने इन कर्मियों को झूठी तसल्ली देकर एक तरह से गुमराह कर रही है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के बजाए अब विशेषज्ञ समिति बनाए जाने की बात कर रही है। जो कि एक तरह से राह में रोड़ा अटकाने जैसा है। विकासनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इन कर्मियों के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी होती तो सबसे पहले कोर्ट में योजित रिव्यू पिटिशन वापस लेने की दिशा में काम करती है। कहा कि सरकार इन कर्मियों के मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इन कमेटियों के जरिए टाइम पास कर व अन्य बाधाएं उत्पन्न कर सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। कहा कि सरकार द्वारा योजित एसए...