पटना, फरवरी 9 -- राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार निवेशकों को अनुदान देगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत 1700 करोड़ का प्रावधान किया है। गांव में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान बनाने के मद में 1013 करोड़ सरकार अपनी ओर से खर्च करेगी। सोमवार को ऊर्जा, योजना विकास एवं वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव की ओर से विधानसभा में पेश तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में इस राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कुल 12 हजार 165 करोड़ 43 लाख 72 हजार का अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया। इसमें वार्षिक मद में 9588.3947 करोड़ रुपए जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद मे 2579.0425 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गांव की सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 1100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि सी...