काशीपुर, दिसम्बर 1 -- काशीपुर। मंडी शुल्क और विकास उपकर उत्तर प्रदेश से अधिक होने के कारण उत्तराखंड के कृषि आधारित उद्योग अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। ऐसे में अब कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ( केजीसीसीआई) के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने सचिव औद्योगिक विकास विनय शंकर पांडे को पत्र लिखकर यूपी की तरह उत्तराखंड में भी छूट की मांग की है। केजीसीसीआई अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5 प्रतिशत है जबकि यही शुल्क उत्तराखंड में 2.5 प्रतिशत है।

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