हरिद्वार, सितम्बर 6 -- हरिद्वार, संवाददाता। उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को राज्य कर भवन, डालनवाला, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में हरिद्वार के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की 10 सूत्रीय लंबित मांगों पर कोई कार्यवाही न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उपाध्यक्ष देवेन रावत ने कहा कि राज्य कर विभाग में 2008, 2015 और 2024 में अधिकारियों के संवर्ग का तीन बार संरचनात्मक पुनर्गठन हुआ, लेकिन कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन आज तक नहीं हुआ। वर्ष 2025 में अधिकारियों के 16 कार्यालयों सहित 49 पद स्वीकृत किए गए, परंतु कर्मचारियों के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं हुए। संगठन ने विभाग के इस पक्षपातपूर्ण रवैये को अत्यंत खेदजनक बताया। कर्मचारियों की कमी के कारण उन पर ...