देहरादून, नवम्बर 19 -- प्रदेश में कर्मचारी हड़तालों पर सख्त रुख अपनाते सरकार ने राज्य में सरकारी विभागों में हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया। वहीं, उपनल कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे लागू करने के आदेश भी दे दिए। बुधवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने दो अलग अलग आदेश किए। मालूम हो कि चुनावी साल करीब देख प्रदेश में कर्मचारी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। सभी को उम्मीद है कि सरकार आंदोलन के दबाव में उनकी मांगों पर कार्यवाही कर सकती है। ऐसे में प्रदेश में कई विभागों में कर्मचारी आंदोलन की हुंकार भर चुके हैं। कार्मिक सचिव बगौली ने बताया कि हड़ताल को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तु अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत लगाया गया है। इसके तहत अधिसूचना जारी होने की तारी...