देहरादून, मई 28 -- देहरादून। राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के कैशलेस इलाज की बाधा दूर हो गई है। कैबिनेट ने अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 75 करोड़ देने पर मुहर लगा दी है। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने सचिवालय मीडिया सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग करते हुए बताया कि कैबिनेट ने गोल्डन कार्ड योजना के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने व अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपए लोन के रूप में देने की सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस राशि से अस्पतालों का बकाय...