देहरादून, अक्टूबर 7 -- उत्तराखंड में धामी सरकार के अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद अब यह बिल एक कानून की शक्ल ले चुका है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "राज्यपाल की मंजूरी के साथ, इस विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है।" उन्होंने 'एक्स' (X) पर कहा, "इस कानून के तहत, अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा प्रणाली के लिए एक अथॉरिटी (प्राधिकरण) बनाई जाएगी, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देगी।" मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "यह कानून निश्चित रूप से राज्य में शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मदद...