देहरादून। विनोद मुसान, अप्रैल 24 -- उत्तराखंड में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा अधिकारी या गनर दिए जा सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों की मांग पर शासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। राज्य गृह विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर समस्त न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में सुस्पष्ट आख्या के साथ प्रस्ताव मांगा गया है। न्यायिक अधिकारी अपराधियों और अन्य लोगों से उत्पन्न खतरों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। निर्णय कई बार हर किसी के लिए सुखद नहीं होते हैं। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग न्यायिक अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों की ओर से परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी। इस संबंध में महानिबंधक उच्च न्यायालय नैनीता...