देहरादून, नवम्बर 24 -- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत उत्तराखंड को 130 करोड़ रूपए जारी किए हैं। इस राशि से कुल 384 योजनाओं का भुगतान होना है, जिनमें से 212 सड़कें और 172 पुल शामिल हैं। राज्य को बाकी हिस्सा सिर्फ स्टेट फंड से पूरा करना होगा। डीएम सविन बंसल ने बताया कि पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत 31 मार्च तक लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए उत्तराखंड राज्य को Rs.130.9680 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत कुल 384 योजनाओं का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी आदेश में कहा है कि उक्त स्वीकृति सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक वैध रहेगी और इस तिथि के बाद इसमें से कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा। इस स्वीकृत धनराशि से केवल उन कार्यों का भुगतान होगा जो 31 मार्च तक पूरे हो गए हों या फिर उन कार...