देहरादून, नवम्बर 19 -- उत्तराखंड के सीमांत गांवों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के 91 गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना (वीवीपी) के तहत चयनित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को योजना की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट आयुक्त, ग्राम्य विकास से प्राप्त की और अधिकारियों को तेजी से व समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आजीविका के साधन बढ़ाना और पलायन पर रोक लगाना है। उन्होंने बताया कि भारत-चीन और भारत-नेपाल सीमा से सटे 91 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वीवीपी-1 : भारत-चीन सीमा के 51 गांव चयनित: राज्य सरकार ने इन गांवों के विकास के लिए गृह मंत्रालय को Rs....