देहरादून, सितम्बर 23 -- उत्तराखंड में बगैर टीईटी तैनात बेसिक शिक्षकों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। धामी कैबिनेट में इस पर मुहर लगने के बाद शासन स्तर पर रिव्यू याचिका को लेकर विधिक राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के आदेश दिए थे। इसके बाद से उत्तराखंड के बेसिक शिक्षक असमंजस की स्थिति में थे। उत्तराखंड में 18 हजार बेसिक शिक्षक ऐसे हैं, जो टीईटी की पात्रता नहीं रखते हुए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 2011 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की पात्रता अनिवार्य की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित सभी शिक्षकों की तैनाती 2011 से पहले की है। साथ ही ऐस...