नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने को सुझाव तैयार किया गया है। इसमें फीस, कॉपी, किताबों के रेट आदि को भी शामिल किया गया है। संयुक्त नागरिक संगठन ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उत्तराखंड स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनयमन) अधिनियम 2025 का प्रारूप तैयार किया है। मंगलवार को संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित यह प्रारूप जिलाधिकारी को सौंपा और इसे उत्तराखंड में लागू करने की मांग की। बताया कि प्रारूप तैयार करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और दूनवासियों की राय को शामिल करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया था। संगठन की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी की समस्याएं जिलाधिकारी के सामने भी रखी गई। प्रारूप सौंपने वालों में सुशील त्यागी, पदम सिंह थापा, नरेशचंद्र कुलाश्री, ज...